डेली समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते ।
जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताको मंगलवारको बैठक औपचारिकता नै नपाउँदै टुंगिएको छ ।
जसपा स्रोतका अनुसार पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, कार्यकारिणी समिति अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठसहितका शीर्ष ६ जना नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । वर्तमान सत्ता समीकरणमा अनिर्णयको अवस्थामा रहेका बेला कुनै न कुनै निर्णय लिने भनेर बसेको उक्त बैठक ५ मिनेट मात्र बसेको एक नेताले बताए ।
’आज बसेको बैठक अनौपचारिक बैठक थियो, बसेको ५ मिनेटमै विना कुनै निर्णय सकिएको थियो,’ ती नेताले भने, ’उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले छिटोभन्दा छिटो कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए, तर महन्थ–राजेन्द्र पक्षले भने अहिले देशमा लकडाउन लागेको हुनाले निषेधाज्ञापछि बैठक बोलाउने, नबोलाउने भन्ने निर्णय गरिने भनेपछि बैठक विना निर्णय टुंगिएको थियो ।’
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्य भने पार्टी कार्यालयमा नेताहरू बसेका बेला अनौपचारिक कुराकानी मात्र भएको बताउँछन् ।
’सत्ता समीकरणको कुनै विषय नै छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्णय नै गरेको छैन,’ ती कार्यकारिणी सदस्यले भने, ’अर्कातर्फ वैकल्पिक सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने नेता समेत चुन्न नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउने विषय नै छैन ।’
जसपामा सत्ता समीकरणको विषयमा दुई धार देखिएको छ । पूर्व समाजवादी पार्टी भने कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य नगर्ने तथा उक्त सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
अर्कातर्फ महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो भने यही सरकारले नगदमा नै मधेशको मुद्दा समाधान गरिरहेकाले यही सरकारलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्नेमा छन् ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीले मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फिर्ता लिएर मधेशका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको देखाइसकेको दाबी गर्छन् ।
’हामीले ओली सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको २६ थान मुद्दामध्ये २२ थान मुद्दा फिर्ता भइसक्यो,’ उनले थपे, ’४ थान मुद्दामध्ये केही थान फाइलको प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले मात्र अड्किएको हो ।’ २२४ जना प्रतिवादी रहेको कुल २६ थान मुद्दाको फाइल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो जसमध्ये ११९ जना प्रतिवादी रहेको २२ थान मुद्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट फिर्ता भइसकेको उनले दाबी गरे ।
२ नम्बर प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव समेत प्रतिवादी रहेको पर्साको आगजनी मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनले बताए । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विक प्रकरणको ज्यान मुद्दा भने फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
’२ नम्बर प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सांसद कौशलकुमार यादव, जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशंकर मिश्रसहित विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ता प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा केही प्राविधिक कुरा नमिलेका कारण अस्तिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ता हुन सकेन,’ ती नेताले भने, ’तर, प्रक्रियामै रहेका कारण छिट्टै उक्त मुद्दा पनि फिर्ता हुने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।’
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि सरकारले जेलमा थुनामा रहेका बन्दीहरू रिहाई गर्ने वा त्यसो गर्न नसकिएको खण्डमा मात्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले बताए । अहिले मुद्दा फिर्ताको क्रम शुरू भएकाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन पनि सक्ने उनले बताए ।
जसपाका ती नेताले उक्त दाबी गरेपनि सरकारले भने मुद्दा फिर्ताको विषयमा हालसम्म केही कुरा सार्वजनिक गरेको छैन ।
