काठमाडौँ, वैशाख २७ गते ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले विश्वासको मत लिन राष्ट्रपति समक्ष संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत खस्यो । विपक्षमा १२४ मत खस्यो । १५ सांसद भने तटस्थ बसे । २७१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ३९ अनुपस्थित रहे । २३२ सांसद उपस्थित रहेका थिए ।
२०७४ फागुनका दिन ओली १ सय ७४ सांसदको मतको दाबी राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री घोषित भएका थिए । जसमा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ मत थियो । त्यही दिन उनको उद्घोष थियो, ‘विकास र समृद्धि’को बिऊ रोपेका थिए । हुन पनि धेरैलाई लागेको थियो, प्रचण्ड बहुमतसहितका प्रधानमन्त्रीबाट धेरै काम हुन्छ ।
२०७५ जेठ २ एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि नेकपासँग १७४ सिट भएको थियो । अझ २०७५ जेठ १४ मा कम्युनिष्टहरू सहकार्य गर्न संघीय समाजवादी फोरम १६ सिटसहित प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि १९० सिटसहितका प्रधानमन्त्री बनेपछि शक्तिशाली हुने नै भए ।
त्यसपछि ओली सरकारलाई कसैले छुने आँट गर्ने सवाल नै रहेन । तर, यादवको ओलीसँग सहकार्य त्यति जमेन । उनीहरूबीच फेरि २०७६ पुस ८ मा सरकारी–बिच्छेद भएको थियो ।
अझ कम्युनिस्टहरूमा अचाक्ली खुसी छाएको थियो, ‘एमाले–माओवादी’ एक ठाउँमा उभिँदै मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन स्थापित भएकामा । विश्वबाट कम्युनिष्ट हराउँदै गएको बखत नेपालमा त्यसरी कम्युनिष्ट जगजगी भएपछि विश्वकै ध्यान खिचिँएको थियो । एक ठाउँमा उभिँदाका बखत माओवादी ‘जनयुद्ध’लाई पनि आफ्नै ‘युद्ध’ जस्तै ठानेका थिए, एमालेजनहरूले । यतिखेर माओवादीलाई ‘ज्यानमारा’ कित्तामा उभिनेहरुकै लेखाइ–बोलाइ तिनकै सामाजिक सञ्जालमा अर्काइभ भएको हुनुपर्छ, ‘प्रचण्ड महान नेता ।’ अखबारका पानाहरूमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका भरिला–हँसिला अनुहारले छाएका थिए ।
२०७७ पुस ५ मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माओवादी समूह असन्तुष्ट बन्न पुगेको हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले २०७७ फागुन २३ मा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतालाई वैधानिकता नदिई पूर्ववतः अवस्थामा फर्काइ दिएको थियो । त्यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफ्नै दम्भ–घमण्डका कारण राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न असफल भएका हुन् ।
जसपाका १५ सांसदमात्र तटस्थ
संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका १५ जना सांसदमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका छन् ।
संसदमा जसपाका मतदानमा भाग लिन पाउने ३२ जना सांसद छन् । अरू दुई जना निलम्बित छन् ।
जसपाभित्र ओलीका विपक्षका मतदान गर्ने कि नगर्ने भनेर मतभेद थियो। आइतबार बसेको जसपा पदाधिकारीको बैठकले सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पूर्वसंघीय समाजवादी समूह ओलीको सरकारविरूद्ध भोट हाल्ने पक्षमा थियो । जसपामा पूर्वसमाजवादी समूहका १६ र पूर्वराजपा समूहका १६ सांसद छन् ।
दुई जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएकाले उनीहरू आजको मतदानमा अनुपस्थित भएको जसपा नेता राजकिशोर यादवले बताए ।
उपस्थित ३० जनामध्ये १५ जनाले ओलीको विपक्षमा मत हालेका छन् भने पूर्वराजपा समूहका सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
