जनकपुरधाम, असार ११ गते ।
प्रदेश २को धनुषा र सिरहा जिल्लाका ५÷५ वटा पालिकाले संवैधानिक सीमा भित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा धनुषाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटाले मात्र आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छ ।प्रमुख–उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि बिचको विवादको कारण धनुषाका स्थानीय तहहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको ३ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाले बिहिबारसम्ममा नगरसभा गर्न सकेका छैनन् ।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका र कमला नगरपालिकाले समयभित्र आफ्नो बजेट ल्याउन सकेको छैन् भने जनकनन्दिनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले समेत आफ्नो बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नगरसभाको लागि आवश्यक तयारी नपुगेकोले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको उक्त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले बताए ।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख रामबाबु यादवले बजेट ल्याउनकालागि आवश्यक तयारी नपुगेकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । उनले यस महिनाको अन्त्य सम्ममा बजेट ल्याउने बताए । त्यस्तै कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउदगार यादवले आवश्यक तयारी पुरा नभएकोले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत धनुषाका केही स्थानीय तहले समयमा ल्याउन सकेका थिएन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।
धनुषामा १ उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै मिथिला नगरपालिकाले ६५ करोड १८ लाख ५० हजार २३० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सबैला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ६३ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ । हंसपुर नगरपालिकाले ६२ करोड ८० लाख ५६ हजार, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ६१ करोड २४ लाख ६१ हजार, विदेह नगरपालिका ५९ करोड, धनुषाधाम नगरपालिका ५६ करोड ५१ हजार, मिथिला बिहारी नगरपालिका ५० करोड ५५ लाख ५५ हजार र नगराईन नगरपालिकाले ४७ करोड १९ लाख रुपैया विनियोजन गरेको सो पालीकाहरुले जनाएको छ ।
गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढी बजेट मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले ४६ करोड ३५ लाख ३८ हजार ६८२ रुपैया विनियोजन गरेको छ । औरही गाउँपालिकाले ३८ करोड १९ लाख ५० हजार, बटेश्वर गाउँपालिकाले ३६ करोड १५ लाख ५० हजार र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले ३० करोड ३० हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
यता सिरहाका १२ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको छ भने ५ स्थानीय तहको नगर तथा गाउँसभा नै अन्यौलमा परेको छ । कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सिरहाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले बिहीबार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका छन् ।
गोलबजार नगरपालिकाले रु ८१ करोड पाँच लाख ७५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालुतर्फ रु ४१ करोड २२ लाख ८८ हजार र पूँजीगततर्फ रु ३९ करोड ८१ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता उमेश बरालले बताए । नगरसभा सम्पन्न गरेको सिरहा नगरपालिकाले आव २०७८÷७९ का लागि रु ७९ करोड ४० लाख १८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने सुखीपुर नगरपालिकाले रु ४९ करोड ३३ लाख ६५ हजारको बजेट पारित गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै मिर्चैया नगरपालिकाले रु ६८ करोड ४९ लाख ११ हजारको बजेट ल्याएको नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले बताए ।
अधिकृत नहुँदा सर्लाहीको २ पालिकाले ल्याएनन् बजेट
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीका दुई स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकमै सबभन्दा बढी अर्थात् २० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १८ स्थानीय तहले मात्र समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका छन् ।
जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न नसकेका हुन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौलमा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सवै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सक्ने समयमा अधिकृतको सरुवाको पत्र आएपछि विकासे काम प्रभावित हुनुको साथै नगरसभा पनि हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रेय साहले बताए ।
अध्यक्ष साहले अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल भएको जानकारी दिए । नयाँ अधिकृत पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन नआएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला र अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवा गरिदियो, यसले सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘अधिकृत नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेट ल्याउनु, आउँदो वर्षको बजेट कहिले आउने हो त्यो पनि अन्योल छ ।’
रामनगर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै विवाद छ । त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको काम काज प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकृतकै कारण गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए ।
बाराका ३ पालिकाले ल्याएनन् बजेट
बाराका १६ स्थानीय तहहरु मध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । आन्तरिक तयारी पूरा नगरेकै कारण भने बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरले बजेट ल्याउन सकेको छैन । त्यसैगरी कोल्भी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाले समेत समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बारामा कुल नौ गाउँपालिका रहेकोमा करैयामाई गाँउपालिकाले मात्र असार १० भित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । गाउँपालिकाहरुमध्ये प्रसौनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम विश्रामपुर गाउँपालिकाले ल्याएको छ । यस्तै बाराका पाँच नगरपालिका मध्ये कोल्हवी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
नगरमा देखिएको विवाद र अन्य धेरै कारणले समयमै परिषद् गर्न नसकेको कोल्हबी नपाले चाँडै नै विवादको निरुपण गरी बजेट ल्याईने जनाएको छ । बाराका नगरपालिकाहरु मध्ये अहिलेसम्म निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम पचरौता नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पर्साको ७ स्थानीय तहले मात्रै ल्यायो बजेट
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि पर्साको १४ मध्ये ७ पालिकाले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
पर्साको वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, पकहामैनपुर गाउँपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले मात्रै जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । ठोरी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबनी गाउँपालिका, विन्दवासीनी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, जिरा भवानी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकासहित ७ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
