सरकारबिरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएन

जनकपुरधाम, असार १८ गते ।
प्रदेश २ सरकार सामावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पक्ष विपक्षको बहस सकिएपछि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।गत जेठ २६ प्रदेश २को मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न गराउन नपाउने भनि गरिएको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उच्च अदालतले जनाएको छ ।
शुक्रबार निवेदकको तर्फवाट निवेदक अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र मुकेश कुमार कार्कीले जवाफी बहस गरेका थिए । बिहान ११ः४५ बजे देखि १ः१५ बजे सम्म बहस भएको थियो ।
मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरि प्रसाद वगालेको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी नहुनुका कारणहरु समेत स्पष्ट पारेको छ ।
आदेशमा ३ जना मन्त्री नियूक्तिमा व्यक्ति विशेष लक्षित गरी गैर संवैधानिक भनि दावी गरिएको, सरोकारवाला सांसदले समावेशीताको मुद्दा किन नउठाएको, सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको लगायतका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउदैँ तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।
मुख्यन्यायधिश शर्मा र वगालेको संयूक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा– निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिई केवल ३ जना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियूक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरुको नियूक्ति गैर संवैधानिक भनि दावी लिएको, समावेशी सिद्धान्तको पालना नभई आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा असर परेको भनि सरोकारवाला सांसदले मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती दिई दावी गर्न आउन नसक्नाको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको, निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारमा असर पर्न जाने वा निजलाई के कस्ता अपुरणीय क्षति हुन जाने भन्ने कुरा समेत निवेदनबाट खुल्न नआएको, सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको गम्भिरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पुर्ण सुनुवाई हुदाँका बखत यथोचित सम्बोधन भई विवेचना हुने नै हुदाँ हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नु भनी भनिएको छ ।

जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ – गठित मन्त्रिपरिषद् समष्टिगत रुपमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गठन हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा प्रदेश नम्बर २ मिति २०७४ चैत ३ मा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भई मिति २०७८ जेठ २३ मा पुनर्गठन हुदाँ कायम रहेको वा त्यसलाई चुनौती दिएको भन्ने देखिदैँन । केवल मिति २०७८ असार २६ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुदाँ मन्त्रीको हैसियतमा नियूक्त बदरको माग रहेको सम्म देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा असार १० मा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता महासेठले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउदाँ ३ जना मन्त्रीहरु मधेशी समुदायको पुरुष मात्रै सहभागी भएको भन्दै संविधानमा समावेशी समानुपातिक रहेको व्यवस्था अनुसार सहभागी गराउन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले गत १० गते रिट दायर गरेका थिए ।