जनकपुरधाम, भदौ ६ गते ।
प्रदेश नम्बर २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम नै कानुन निर्माण गर्ने अन्य कुनै मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरिरहेको छ भने त्यसमा परामर्श दिने रहेको छ । तर प्रदेश नम्बर २का आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा लाखौ रुपैया भत्तामा खर्च गरेका छन । तर रहेक बैठकमा भत्ता लिने परिपाटि नै तत्कालिन आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बसाएका थिए ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा भएको वेसिथी उजार भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा बैठक भत्ता रु.४६ लाख ४० हजार खर्च लेखेको छ । मन्त्रालयको कार्य नै कानुन बनाउने रहेकोमा प्रत्येक काममा बैठक बसी भत्ता खर्च लेख्ने कार्य उचित देखिएन जनाइएको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ बताउदै महालेखाले साथै तयारी मस्यौदा पेश गर्ने सम्बन्धमा बैठक खर्च लेखेको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम नै कानुन निर्माण र कानुनको पालन गर्ने गराउने हो तर मन्त्रालयमा निकै वेथिति देखिएको छ । धेरै जसो कामहरु वेरिति पुर्वक गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजारको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी त्रिपाल ब्ल्याङ्केट लगायतका सामानहरु प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त सामग्री जिन्सी आम्दानी नगरेको साथै प्रयोग भएको समेत देखिएन । अतः उक्त सामान आम्दानी गरी उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने औल्याइएको छ ।
