जनकपुरधाम, भदौ २६ गते ।
महोत्तरीको एउटा स्थानीय तहले दिनहु ४५ हजार भन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गर्ने गरेको खुलेको छ । जिल्लाको गोशाला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ करोड ६६ लाख ६२ हजार २ सय ४ रुपैया इन्धनमा मात्र खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु, सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारी साधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ तर त्यसलाई कुनै खयाल नगरी जनप्रतिनिधि तथा सो नगरपालिकाका कर्मचारीले डेढ करोड भन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिले इन्धनमा १७ लाख ५६ हजार ९४१, कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ४८ लाख ३३ हजार ८७८ र इन्धन अन्य प्रयोजनमा भनी ७१ हजार ३८५ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख समेत राखेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गौशाला नगरपालिकाको १ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैया बेरुजु आएको छ । लेखामा अनियमित रुपमा गरिएको खर्चलाई नै बेरुजु भनिने गरिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएको रकममध्ये १ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र आशा लामा सहितका पदाधिकारीले मापदण्ड विपरीक्ष सेवा सुविधा समेत लिएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आव २०७६÷७७ मा पदाधिकारीहरुले मापदण्ड विपरीत ९७ लाख २५ हजार ५ सय रुपैया बुझेका छन् । पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुविधा वापत श्रावण देखि आस्विनसम्ममा २४ लाख ७ हजार र मासिक अन्य सुविधा वापत ७३ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारबाही शुरु गरेको मितिबाट मासिक सुविधा बापत पाउने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदातलको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुने गरी उक्त सुविधाहरु खारेज गरेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असाढ ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूचिमा उल्लेख भएको सूविधामात्र दिन मिल्ने देखिन्छ । जसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले मासिक पारिश्रमिक वापतको सूविधा पाउने देखिदैन । यद्यपी जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा वापत लाखौँ रुपैया बुझेका छन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाका कर्मचारीले नगरभित्रै गरेको भ्रमणको समेत रकम बुझेका छन् । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता नपाउने तथा एकै दिन गएर फर्किन सक्ने ठाउमा खाजा खर्च वापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम दिन सकिने उल्लेख छ । तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले १० लाख ५३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एकै दिनमा गएर फर्कन सक्ने गौशाला देखि जनकपुरधाम सम्म गरेको भ्रमणको समेत भ्रमण रकम भुक्तानी भएको छ ।
नगरपालिकाले नगरभित्रको भ्रमण वापत ८ लाख ७९ हजार ९२५ र अनुगमण मुल्यांकन वापत १ लाचख ७३ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ । यद्यपी भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख व्यवस्थित राखिएको छैन् ।
