काठमाडौँ, २८ भदौ (रासस)
काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सङ्घीय राजधानीलाई भारतको विहार राज्यको रक्सौलसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भए पनि दुई देशबीचमा सम्झौता हुन बाँकी हुँदा थप अध्ययन भएर निर्माणमा जान नसकेको हो । सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौतापत्र ९एमओयु० मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराइले बताउनुभयो । सो सम्बनधी पत्र तयार पनि भइसकेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “समय मिलाएर दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ ।” भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक ९प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्बे० अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । अब हुने विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि पहिले दुई देशका बीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।” झण्डै दुई महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकाले पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ ।
सो रेलमार्गको लम्बाई झण्डै १३५ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकीन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकीन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।
लगानीका विषयमा कसले कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकीन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु दातृ निकायलाई भन्ने भन्ने कुरा अघि बढ्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अन्तिम अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदनले जे जे भन्छ त्यसका आधारमा अघि बढिनेछ ।”
रेलमार्ग निर्माण गर्दा ब्रोड गेजमा गर्ने उल्लेख छ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा नै निर्माण भएको थियो । दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडााँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माण अघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । बथनाहादेखि विराटनगरमा १८ किमीमध्ये १० किमी निर्माण भइसकेको छ । अरु तीन स्थानमा भने सुरु नै हुन सकेको छैन । नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि त्योभन्दा नयाँ प्रविधिको रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले गत वर्ष असोज २ मा दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, कार्यालयलगायत तयारी भएको थियो । सो खण्डमा पनि सेवा शुरु भइसकेको छैन । कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण झण्डै दुई वर्ष पहिले नै सकिएको थियो ।
