जनकपुरधधाम,कार्तिक ३० गते
प्रदेश नं.२का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले कृषि पेशामा बहुसंख्यक जनता आश्रति रहेका अबस्थामा सरकारले कृषिप्रधान देशमा कृषिमा न्यून बजेट बिनियोजन गर्नु धेरै लाजमर्दो अबस्था रहेको बताएका छन ।मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर सरकारले सात प्रदेशमा १५% र कृषिमा २.७६४बजेट मात्र छुट्याउने गर्दछ । अर्थात कृषि प्रधान देश हुँदा पनि कृषि बजेट नै न्यून हो । त्यसैले भन्छु नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदा पनि राजनीतिक समस्यासँगै विभिन्न समस्यासँग जकरिएको छ ।जनकपुरधाममा मंगलवार फियान नेपालद्वारा आयोजित खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता प्रबद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका सम्बन्धी ‘अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले विलासिताजीवन भन्दा बचतमुखी ,उत्पादनमुखी कार्यमा जोड दिन आग्रह गर्दै समग्रमा किसानको जीवन समृद्ध भए मात्र नेपाली जनता खुशी हुने जिकिर गरेका छन् ।त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्दै भने,‘प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्थापनमा कामै गरेको छैन ।यहाँसम्म कि अहिलेसम्म कृषि सम्बन्धी विधेयकसम्म ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारसँग आफ्नो समस्या होलान, तर समाधान पनि प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्छ । यहाँका सिंचाईका व्यवस्थापन निक्कै दयनीय छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, तर बजेट आउँछ कि आउँदैन थाहै हुँदैन ।’सचेतक साहले मधेश कृषिमा आधारित छ । तर जग्गा बाँझा रहन्छ, यहाँका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ । युवालाई कृषिमा रोजगार दिने दायित्व कसको हो ? उनले प्रश्न गरे ।कार्यक्रममा प्रदेश साँसद चमेली देवी दास, सुरिता साह ,सहकारी अभियानी ध्रुब नारायण यादव ,कारी यादव लगायतका व्यक्तिहरुले आफ्ना विचार राखेका छन् । राष्टिूय जल सिंचाई उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गज्जाधर यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा खाद्य अधिकारीको अवधारणा तथा प्रदेशस्तरीय गरिबी र भोकमरीको अवस्था, खाद्य अधिकार ऐन निर्माण प्रक्रिया तथा खाद्य अधिकार सम्बन्धी मुख्य प्रावधान सम्बन्धी लक्ष्मी गुरुङ्ग र अशोक बहादुर सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
