११ बुँदे मांग सहित लोसपाले प्रम देउवा बुझाए ज्ञापन पत्र

जनकपुरधाम, जेष्ठ २४ गते
लेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले आज ११ बुँदे मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आज लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेनद्र महतो, शरतसिह भण्डारी सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा समक्ष ११ बुँदे मांग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवद्धता भए पनि हालसम्म कुनै माग पुरा नभएकोले निम्न अनुसारको ११ बुँदे माग स्मरण र अविलम्ब पुरा गर्न ज्ञापन पत्र लोसपाले आज बुझाएका छन् ।
लोसपाले बुझाएको ११ बुँन्दे माग यस्तो छ
–संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने बैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धि हालसम्म कायम रहेको कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ।
–मधेश आन्दोलन÷थरुहट आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलमा लगाएका झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने र महोत्तरी र कैलालीमा रहेका रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुलाई अविलम्ब रिहाई गर्ने ।
–नेपालका विभिन्न उत्पिडित समुदाय मधेशी, थारु,आदिवाशी जनजाती,शिल्पी(दलित),महिला, मुस्लिम लगायतको सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तीको लागी संविधानमा संसोधन गर्ने ।
–जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय ,प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने । तीनै तहको सरकार द्वारा जनघन्तवको आधारमा समता मुलक……. बजेट वितरणको सिद्धान्त लागु गर्ने । तीनै तहको सरकारमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने तवरले योजना तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वन गर्नु पर्ने ।
–मधेश, आदिवाशी, जनजाती। थरुहट आन्दोलन सम्बन्धमा गठित मा.पुर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्ने ।
– विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा संग गरिएका सम्झौता लागु गर्ने गराउने ।
–हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको विकृती हटाई अगामी आम निर्वाचनमा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुसार स्वच्छ र निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चितता गर्ने ।
–वर्षे बालिको लागी समयमा नै कृषकहरुको पहँचमा मलखादको व्यवस्था अविलम्ब गर्नु पर्ने ।
–आकाशिएको महँगी र कालो बजारी अविलम्ब नियन्त्रण गर्नु पर्ने ।
–बाढि पहिरो नियन्त्रणका लागी तत्कालिन ÷अल्पकालिन, दीर्घकालिन कार्यक्रम लागु गर्ने र विस्थापितहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने ।
–भूमी वितरण सम्बन्धि कुनै कार्यक्रम लागु गर्दा हालसम्म भूमिहिन मधेशी , थारु, आदिवासी जनजाती,शिल्पी(दलित) र मुस्लिमलाई वेवास्ता हुदैं आएकोमा अब आइन्दा यी समुदायलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गर्नुपर्ने र हालसम्म जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नपाएकालाई उपलब्ध गराउने ।