जनकपुरधाम,कार्तिक १३ गते
मधेस प्रदेशको जनलोकपालका सदस्य राजकिशोर साहले आफुले दोहोरो सुविधा लिदै आएको तथा सरकारी गाडी पारिवारिक सदस्यलाइ उपलब्ध गराएको भनि आएको समाचार निराधार हो ।
जनलोकपालका सदस्य साहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले तलबका साथै पेन्सन लिएर दोहोरो सुविधा लिएको र सरकारी गाडीको प्रयोग पारिवारिक सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको समाचार कपोलकल्पित र भ्रामक रहेको दावी गरेका छन् । मधेश सकराले प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम,निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउन गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा साह २०७८ भदौ २२ गते सदस्य पदमा नियुक्त भएका थिए । यस अघि उनी तत्कालिन स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा काम गरेर सेवा निवृत भई सकेका छन् ।
जनलोकपाल आयोग बाट तलब तथा पेन्शन समेत गरी दोहरो सेवा सुविधा लिई रहेको समाचार प्रकाशित भएको विषयमा हाल सम्म प्रदेश जनलोकपाल ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको मात्र यस आयोगका अन्य पदाधिकारी सरह आयोगले मलाई उपलब्ध गराएको छ उनले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस वाहेक अन्य दोहरो सरकारी सुविधा दिए लिएको छैन र मैले जाने बुमmे अनुसार नेपाल सरकारको निजामती सेवा वाट सेवा निवृत पश्चात पाउने पेन्शन समेत लिदाँ दोहरो सुविधामा नपर्ने भनी बुझाई रहेको र पेन्शन वापत पाउने सुविधा र जनलोकपाल वाट पाउने सुविधा लिदाँ दोहरो पर्ने रहेछ भनि कही कत्तै कुनै ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख भए सो पेन्शन रकम कट्टा वा रोक्का गर्दा मलाई मन्जुर छ भनी विज्ञप्तिमा उल्ल्ेख गरेका छन् ।
आयोगमा एक वर्ष सम्म आयोगको कार्यालयमा नयाँ गाडी खरिद नभए सम्म भाडा लिन बजेट समेत प्राप्त भए पनि आयोग तथा कार्यालयले उपलब्ध नगराएकाले निजी गाडी प्रयोग गरेको र हाल दुई महिना देखि प्रदेशसभाको एउटा गाडी प्रयोग गर्दै आईरहेको साहले बताए । त्यही गाडी अन्य कसैको घरमा पार्किङ्ग भई रहदाँको फोटो लिएर परिवारका सदस्य लाई उपलब्ध गराएको भनी गलत समाचार प्रकाशित हुदाँ आश्चर्य लागेको उनको भनाई छ । अब उपरान्त यस्ता कपोलकपल्पित र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मैले प्रदेश सभामा विज्ञको रुपमा कार्यरत रहदाँ २०७५÷०७६ मा विभिन्न कार्यालय वाट आषाढ मसान्त सम्म भुक्तानी हुन नसकेको रकम करिब सवा अरब रुपैयाँ प्रदेश सरकार वाट पुनः माग गर्दा प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय राजी नभएको कारण प्रदेश सभा वाट गठित समिति अन्तर्गत रही केही प्राविधिकहरुको सहयोगमा आठ वटै जिल्लामा भुक्तानी हुन वाकी जम्मा ८५२ योजनाहरुको पुनः मुल्याङ्कन गर्दा ७८ करोड मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम आवश्यक देखियो र सोही बमोजिम प्रदेश सभा सदन वाट पारित भई भुक्तानी प्रकृया अगाडी भएको थियो यसरी सवा करोड माग भएको ठाउँमा ७८ करोड मात्र भुक्तानी हुनुमा के मैले राम्रो कि नराम्रो गरे ? प्रदेश सभामा कार्यरत छदाँ एसी जडान देखि कार्पेट र रंगरोगनमा आार्थिक अनियमितता गरेको समाचार लेखिएकोमा यस्ता समाचार लेख्दा अलि पनि भिजन नभएको जस्तो लाग्छ, रंग रोगनको कार्य तथा भवन मर्मत सम्भारमा अनियमितता भएको वारे मैले छानविन समितिमा रही छानविन गरी सो को प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरेको तथा यो काम अन्य कार्यालय वाट भएको र तहाँको डि ई अरु कोई हुनु हुन्थियो यस वारे पत्रकार महोदय ज्यु लाई जानकारी लि समाचार लेख्नु पर्दथियो जस्तो लाग्छ, कसैको व्यत्तीगत चरित्र माथि पर्ने गरी कसैको उस्काहटमा मेरो बदनाम हुने गरी यस्ता समाचार प्रती मलाई आपत्ती भएको भनी सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु । आयोगमा जम्मा उजरी मध्ये एउटा पनि उजरीको कार्यवाई सदस्य साहले नगरेको भनिएकोमा उजरी छानविन भए नभएको वारेमा कुनै उजरी सम्बन्धित फायल वारे आयोगको नेतृत्व वाट मेरो टेबुलमा नआएको र यस वारे नेतृव्त गर्ने लाई पुर्ण जानकारी होला । साथै म नेपाल सरकारको कर्मचारी भई काम काज गर्दा कुनै प्रकारको असहज स्थिती तथा कही कतै वाट उजरीको सामना गर्नु नपरेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती –
Discussion about this post